कृषि तथा वनको उच्च शिक्षामा निजी सम्बन्धन किन गलत ?

लेखक

विषय प्रवेश:

नेपालको एक तिहाई भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ र दुई तिहाई जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको पाइन्छ तर यी दुबै क्षेत्रमा लाग्ने ठूलो पङ्क्ति निराश छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्छ र ‘हाम्रो त सँस्कृतिसँग जोडिएको हो कृषि’ उक्ति धेरै समयदेखिन् जनमानसमा लोकप्रिय रह्यो । पछिल्लो समय अवस्था विडम्बनापूर्ण बनिरहेको छ । यहाँ न किसानहरूको सम्मान छ र न वन क्षेत्रमा लाग्नेले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखेका छन् ।

कृषि तथा वन क्षेत्रको दिशानिर्देश गर्दै समृद्ध नेपालको खाका कोर्न कृषि तथा वन विज्ञान विषयमा खोलिएका उच्च शिक्षालयहरू विगतमा लिइएको गलत शिक्षा नीति र यसलाई नेतृत्व लिएकाहरूको अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णयले आफैं धरासायी भएका छन् । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (कृववि) स्थापनापश्चात् यसमा चमात्कारिक परिवर्तनको आशा गरिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) झैं पुरानै ढर्राले यसलाई पनि लपेट्न खोजेको छ । त्यसकारण देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ आयाम चल्न सकेको छैन । कृवविभित्र अन्य धेरै कमीकमजोरी एवम् सम्भावनाहरू छन् तर यस आलेखमा निजी सम्बन्धनको बारेमा केन्द्रित रहेर चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

निजी सम्बन्धनको विरोध र नेपाल सरकारबाट हस्तक्षेप

२०४६ पश्चात् नेपालमा च्याउ झैं निजी कलेजहरू खोलिए । एक प्रकारले त्रिविसँग सम्बन्धन लिएर शिक्षा, मानविकी र बाणिज्यसँगै प्राविधिकतर्फ इञ्जिनियरिङ र मेडिकलसम्बन्धी निजी कलेजहरूको सञ्चालन बाढीकै रूपमा आयो । यस बीच बुर्जुवा शिक्षाको विरोधमा जनवादी शिक्षाको माग पनि उठ्यो र पछिल्लो चरण सम्पूर्ण पक्षको सहमतिमा समाजवादी शिक्षाको प्रस्तावसहित दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पारित भएको छ ।

दुई तिहाई स्पष्ट बहुमतसहितको बामपन्थी सरकार समाजवादी शिक्षा नीतिको प्रारूप तयार पार्न लागिरहेको छ । त्यस विपरित अझै पनि पर्दा पछाडि त्रिविलगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने तयारी पनि गरिएको छ । केही समय अघि कृषि र वन विषयमा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउन कृववि, त्रिवि, मध्य पश्चिम, पूर्वाञ्चल तथा सँस्कृत विश्वविद्यालय समेतबाट गरी एक सयभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने खेल सुरु भयो ।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्नुभन्दा पहिले त्रिवि र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यलयको सम्बन्धनमा केही निजी कलेज सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । चोर बाटोबाट बिनापूर्वाधार हतारमा सम्बन्धन दिँदै गर्दा ती कलेजबाट उत्पादित कृषि तथा भेटेरिनरीका जनशक्तिको सेवा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव प¥यो ? त्यसको गहन अध्ययनबिना नै यो क्षेत्र नै तहस नहस हुने गरी सीमित व्यक्तिको प्रभाव र दवावमा ठूलो सङ्ख्यामा निजी क्षेत्रका कलेजलाई सम्बन्धन बाँड्ने तयारी गरिएको छ । त्यसको कृवविका सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका तर्फबाट एकमतले र सरोकारवाला विभिन्न पक्षबाट पनि यसको विरोध भयो ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट कृषि विषयमा १०० भन्दा धेरै निजी कलेजको सम्बन्धन फुत्काउन सक्रिय ठूलो सञ्जाल यति ठूलो विवादमा फस्यो कि अन्य विश्वविद्यालयबाट कृषि र वन विषयमा सुरुमा सम्बन्धन निकाल्दा अप्ठ्यारोमा पर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे । आफूलाई परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाउन उनीहरूले  चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा एकोहोरो दवाव दिन थाले । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जिल्लाका सम्पूर्ण लोभिपापी समूहलाई एकीकृत गर्न उनीहरू सफल भए । 

विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी परिषदमा रहेका ७ जना पदाधिकारीबाहेक विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको स्पष्ट विरोध हुँदाहुँदै तीन महिना गोप्य राखेर त्यसबीच प्रवेश परीक्षासमेत सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सार्वजनिक गर्ने शर्तमा विश्वविद्यालय परिसरभन्दा बाहिर अपहरणको शैलीमा कार्यकारिणीका सदस्यहरूलाई कुनै निजी होटलमा लगेर २०७५ असार २० गते मध्यरातमा निजी सम्बन्धनको पक्षमा निर्णय गर्न लगाइयो । कार्यकारिणीको कुनै पनि निर्णय २४ घण्टाभन्दा बढी गोप्य राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण शक्ति केन्द्रको ठूलो दवावमा रहेका कार्यकारिणीका सदस्यबाट सो निर्णय सार्वजनिक हुन झण्डै एक हप्ता लाग्यो ।

जब निर्णय सार्वजनिक भयो, विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण सरोकारवाला आन्दोलित भए । नयाँ संविधानको मूल मर्म विपरित र शिक्षा मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको नयाँ शिक्षा नीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने हेतु चलेको निजी सम्बन्धनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनले मात्र पार लाग्ने स्थिति नभएकाले त्यसलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नै सम्बोधन गर्न बाध्य भयो । र, प्रक्रिया मिचेर रातारात आठ निजी कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन २०७५ श्रावण १४ गते पूर्णरूपमा खारेज भयो ।

त्यससँगै अन्य विषयमा समेत त्रिविलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमार्फत् दिन लागिएको सम्बन्धनका सम्पूर्ण निर्णयहरू पनि स्थगित भए । कृषि र वन शिक्षाको निजीकरण विरुद्धको आन्दोलनको राप अन्य सम्पूर्ण निजी कलेजहरूमा पनि प¥यो । त्यसपश्चात् देशभर शैक्षिक माफियाहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । सोही समयमा त्रिविका उपकुलपति डा. तिर्थ खनियाको अग्रसरतामा काठमाडौंमा उपलब्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको २÷४ वटा बैठक बसाएर नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको भनेर विरोध पनि भयो ।

यसबीच आठ निजी कलेजलाई असार २० गते सम्बन्धन दिएको निर्णयको आधारमा ब्याक डेटमा कलेजलाई सम्बन्धनको पत्र, भवनलगायत अन्य पूर्वाधारको निर्माण गर्न स्वकृतिका लागि दिइने पत्रलगायतका कागजात रातारात किर्ते रूपमा तयारी गरी मन्त्रिपरिषदकोे निर्णयलाई चुनौति दिँदै सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गरियो । यो मुद्दा हाल अग्राधिकारसहित विचाराधीन अवस्थामा छ ।

नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेको तर्क राखेर निजी कलेजवालाहरूले दर्ता गरेको मुद्दा सर्वाेच्चमा अग्राधिकार प्राप्त छ तर सरोकारवाला पक्ष विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयहरूले प्रक्रिया नपु¥याई फर्जी कागजात जुटाएर सम्बन्धन दिलाइयो भनी दायर मुद्दा सामान्य तारिक लगाएर झुण्ड्याउने मात्र काम भएको छ । यसबीच ठूलो सिण्डिकेट लगाएर अँध्यारो कोठामा भएका लेनदेनका आधारमा दिलाइएको भनिएको सम्बन्धनको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई निजी कलेजका सञ्चालक र उनीहरूबाट सञ्चालित व्यक्तिहरूले लोभलालचा दिने, तर्साउने र धम्की दिने र अप्रत्यक्ष रूपमा सिध्याइदिने धम्की पनि दिन सुरु गरेका छन् ।

निजी सम्बन्धन विरोध किन ?

संसारभरको अध्ययन गर्ने हो भने कृषिलगायतका विषयमा विश्वविद्यालय र कलेजको स्थापना र सञ्चालनमा सो देशको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रत्येक राज्यमा कृषि शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारको समेत मान्यता प्राप्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना भएका छन् । ल्याण्ड ग्रान्ट मोडलमा यी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले झैं हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि प्रादेशिक स्तरमा कृषि विश्वविद्यालय र  भेटेरिनरी विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसरी स्थापना भएका विश्वविद्यालयमार्फत् अनुसन्धानका लागि ठूलो धनराशी राज्यको तर्फबाट खर्च हुने र सो बापत देशलाई आवश्यक कृषि प्रविधि निर्माणको दायित्व पूरा हुने गर्दछ ।

नेपालमा हिजो परम्परागत रूपमा चलेका विश्वविद्यालयमार्फत् कृषि शिक्षाले देशलाई आवश्वयक जनशक्ति र प्रविधि निर्माण गर्न सकेन भनेर अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारको प्राधिकार सम्पन्न कृववि स्थापना भएको हो । तर स्थापनाको उद्देश्य विपरित यो विश्वविद्यालय पनि पुरानै ढर्रामा चलेको आभाष हुन्छ । राज्यले बनाएका कृषि र शिक्षा नीतिको विपरित साथै हजारौंको बलिदानबाट आएको परिवर्तनको भावना विपरित विश्वविद्यालय स्थापना भएको भोलिपल्टबाट यसलाई चलाउन थालियो ।

राजनैतिक नेतृत्वले पनि कतिपय अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक ध्यान दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको एक मात्र उद्देश्य बोकेको विश्वविद्यालयले राज्यको कृषि नीति निर्माणमात्र नभएर विभिन्न कृषि प्रविधिको निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सक्थ्यो । तर कृवविको ध्यान त्यतातिर पनि गएन । कुन चाहिँ दातृ निकायले कस्तो नीति बनाएको छ र कसरी त्यसबाट बढीभन्दा बढी अनुसन्धान र तालिमको नाममा पैसाको जोहो गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै गतिविधि केन्द्रित रह्यो । त्यतिमात्र होइन, त्रिविझैं सम्बन्धनको भुँमरीमा जाकिने बाटोतिर कृववि लम्क्यो ।

नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु भएपश्चात् २०३५ साल आसपास युएसएडको सहयोगमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सातवटा  विश्वविद्यालयको सञ्जाल म्युसियाको सहयोगमा नेपालको समग्र कृषिको योजना बनाउने क्रममा विश्वविद्यालयको खाकासहित कृषिका पाठ्यक्रम निर्माण भए । सुरुका चरणमा त्रिविको एकाइका रूपमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान सुरुवात गर्दै गर्दा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले बनाइदिएको पाठ्यक्रम नै लागू भयो, त्यो एक हदसम्म सही नै थियो । तर, ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थानको रूपमा रहेको क्याम्पस कृववि बनिसक्दा पनि सोही परिपाटी दोहरिनु चाहिँ गलत हो ।

विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै कृषि र वन शिक्षालाई निजीकरण गर्ने खेल पनि सुरु भयो । सुरुवातदेखि नै निजीकरणको पक्षमा प्रशासनले चालेका प्रत्येक कदमका विरुद्ध सचेततापूर्वक सरोकारवाला पक्षहरूको तर्फबाट विरोध हुँदै आएको थियो, छ । विरोधका वावजुद केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरू अदृश्य शक्तिको दवावमा र केही पदाधिकारी र कर्मचारी लोभलालचमा परेर निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्रिय रहे । निजी कलेज सम्बन्धनको विषयमा एकाडमिक काउन्सिल र फ्याकल्टी बोर्ड लगायतका अनिवार्य पार हुनुपर्ने चरणहरूमा पनि चोर बाटोबाट पूर्ण बैठक नबोलाई स्टेरिंग कमिटिबाट र सम्बन्धनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तत्तत् काउन्सिल र फ्याकल्टी बोर्डका सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी हतारहतारमा अगाडि बढाइयो ।

त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयमार्फत् सञ्चालनमा ल्याइएका केही निजी कलेजहरूको नतिजा धेरै नाजुक देखिएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सुरुमा २२/२३ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने र त्यसको आडमा त्रिविले थप १२/१३ वटा, मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिमले र सँगसँगै सँस्कृत विश्वविद्यालय प्रत्येकले पनि ८/१० वटा निजी कृषि कलेज पहिलो चरणमा सञ्चालनमा ल्याउने पहल गरियो । त्यसको तयारीका लागि उल्लेखित विश्वविद्यालयहरूले कृषि शिक्षा पठनपाठन गर्ने कोर्ष आफ्नो फ्याकल्टी बोर्डबाट पारित गरिसकेको र सम्बन्धन दिनु पूर्व आफ्नो केन्द्रीय कार्यक्रम तत्तत् विश्वविद्यालयहरूले चलाएको हुनुपर्ने युजीसीको पछिल्लो कडा नियम अनुसार धेरै हतारमा मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले कृषितर्फ डिन कार्यलय पनि स्थापना गरेर बिएस्सी एजीको अध्यापन यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरु गरेका छन् ।

कृषिको म्याण्डेट पाएर नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कृवविले आफ्नो केन्द्रीय कलेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नल्याउँदै पर्दा पछाडि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कसरत गरियो । केन्द्रमा राज्यलाई आवश्यक परे २/३ हजार कृषि, भेटेरिनरी र वनका दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने र आवश्यकता तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र अनुसार आंगिक कलेज खोलेर यसको विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनुपर्नेमा कृववि यस्तो अवसरबाट पनि  चुक्यो । विश्वविद्यालयको नितान्त आफ्नो पहलमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर आंगिक कलेज स्थापना गर्नमास्थापना कालकै पदाधिकारी उदासिन देखिए, निजी कलेज सम्बन्धन दिलाउन भने मरिमेटेर लागेको देखियो ।

कृवविमार्फत् आंगिक कलेज स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा उहाँकै ठाडो प्रस्तावमा कृवविको एउटा आंगिक कलेज कास्की पुरनचौरमा स्थापित भयो । तर त्यसलाई सहजतापूर्वक शिघ्रातिशिघ्र सञ्चालनमा ल्याई देशभर विभिन्न स्थानीय निकायहरूको भावना र माग अनुसार कृवविलाई थप विस्तार गर्नुपर्र्नेमा विश्वविद्यालय प्रशासन चुक्यो । धेरै मेहनतपछि मात्र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइयो । केन्द्र सरकारले थप हस्तक्षेप गर्न बाध्य भयो । वर्तमान शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अघिल्लो कार्यकालमा उहाँकै ठाडो प्रस्तावमा थप दश वटा कृषि कलेज र वनको एउटा आंगिक कलेज स्थापना भयो ।

यी कलेजहरूलाई द्रूत गतिमा सञ्चालन ल्याउन क्रियाशील रहनुपर्ने कृववि प्रशासन भने सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी समग्र प्रभावको कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, देशको भूगोल र बनावटको पनि कुनै लेखाजोखा नगरी आन्तरिक रूपमा २२/२३ वटा निजी कलेज सम्बन्धनको खेलमा लाग्यो । प्राध्यापक, कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीका सबै समूहले आन्तरिक रूपमा यसप्रति ठूलो विरोध गरे । विरोधका वावजुद आन्तरिक प्रक्रियाहरू पनि मिच्दै कुखुराका खोरमा समेत कलेज सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने षडयन्त्र अघि बढ्यो ।

अन्ततः आवेदन दिएका २३ मध्ये ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भयो । आठवटामध्ये केही कलेज विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कलेजबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, एउटै जिल्लामा दुईभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन बाँडियो । आठवटा कलेज स्वीकृति गर्दैगर्दा १५ वटा कलेज कुन मापदण्ड पूरा नगरेर अस्वीकृत भए भन्ने कुनै तार्किक जवाफ विश्वविद्यालय प्रशासनसँग छैन । अझ सरकारी आंगिक कलेज स्थापना गर्न आठ विघा जमिन एकै ठाउँमा हुनुपर्ने तर निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन दश किलोमिटरको दूरीमा टुक्राटुक्रा गरी दुई विघा जमिन, त्यो पनि भाडामा भए पुग्ने, दोहोरो मापदण्डको व्यवस्था जो गरियो । त्यो पनि आफैंमा शङ्कास्पद छ ।

विगतमा विश्वविद्यालय आफैले तयार पारी विश्वविद्यालयको सर्वाेच्च निकाय विश्वविद्यालय सभाले समेत पास गरेको १० वर्षे दीर्घकालीन रणनैतिक योजनामा पनि निजी सम्बन्धनको विषय समावेश नभएको, कृषि प्रविधि निर्माण र अनुसन्धानमा ठूलो सरकारी धनराशी खर्च हुने र त्यो निजीको तुलनामा सरकारी विश्वविद्यालय वा कलेजबाट सहज हुने, परिवर्तित शिक्षा नीतिमा प्राविधिक विषयहरूको शिक्षा क्षेत्रको दायित्व राज्यले लिने सरकारको योजना तथा मेडिकलदेखि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा निजी कलेजहरूको सम्बन्धनको स्वीकृति, नियमित अनुगमनमा नीति, नियम र मापदण्डभन्दा अर्थको खेल मात्र बढी भएको घामझैं छर्लङ्ग भएको वर्तमान परिस्थितिमा कृवविबाट हाल दिन लागिएको र भविष्यमा दिइने सम्भावित निजी सम्बन्धनको स्पष्ट विरोध गरिएको छ ।

सम्बन्धनको खारेजीपछिको अवस्था

२०७४ भदौमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको कार्यकारिणीबाट १३ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिइएको हल्ला चल्यो । यसप्रति असहमति जनाउँदै सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्ष, विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरू आन्दोलित भए । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनामा पनि ठूलो नोक्सानी भयो । कृववि प्रशासन सो सम्बन्धनको प्रक्रिया खारेज गर्न सार्वजनिक रूपमा राजी पनि भयो । त्यसक्रममा आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच वार्ता गरी पदाधिकारीहरूले सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरेको र भविष्यमा अगाडि बढाउन पर्ने भएमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने लिखित प्रतिबद्धता नै गरिएको थियो ।

ती प्रतिबद्धता विपरित एक वर्षको अवधिमा विद्यार्थीबाहेक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीसँग पनि कुनै  छलफल र अन्तरक्रिया नगरी सुटुक्क सम्बन्धन दिने काम भयो । त्यसप्रति पुनः व्यापक विरोध भयो र मन्त्रिपरिषदले त्यो निर्णय पनि खारेज गर्यो। हतारमा सम्बन्धनको निर्णय भएको र तीन महिना गोप्य राख्ने सहमति भएकाले ढुक्कले प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । यसबीच बिएस्सी एजीको प्रवेश परीक्षा गराएर गोप्य तरिकाले निजी कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गरेपछि मात्र सार्वजनिक हुनेमा निजी कलेजवालाहरू ढुक्क देखिन्थे । तर कार्यकारिणी परिषदका सदस्यलाई कुनै निजी होटलमा दावत दिएर मध्यरातमा गराइएको निर्णय हप्ता दिन नबित्दै असार २६ गते अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भयो ।

सरोकारवालाहरूबाट भएको व्यापक विरोध र विश्वविद्यालयले चाल्नुपर्ने आवश्यक न्यूनतम प्रक्रिया पनि मिचेको देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पूर्णतः खारेज गरिदियो । यसपछि अत्तालिएका निजी कलेजवालाहरूले ब्याक डेटमा तयार गरिएको सम्बन्धनको चिठी र जम्मा भएको धरौटी रकम डिन कार्यलयमार्फत् बुझेको चिठी बनाउन लगाएर निर्माण कार्यसमेत सुरु गरेको देखाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

तिकडमबाजी गरेर सम्बन्धन लिएर, विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धनको निर्णय गराउँदै गर्दा ज्यान मार्ने समेत धम्की दिनुका साथै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिसकेपश्चात् ब्याक डेटमा विभिन्न फर्जी कागजात बनाउन लगाएर मुद्दा हालेका निजी कलेजले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेको र कुनै नागरिकको लगानी गर्न पाउने अधिकार छिनेको दलील अदालतमा पेश गरे । 

यसबीच नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया विश्वविद्यालयले सुरु ग¥यो । केन्द्रीय कलेज र आंगिक कलेजका लागि प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भयो । तर निजी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी निकै चलाखिपूर्णढंगले पहिलो विज्ञापन गरियो । कर्मचारीको लापरवाही भन्दै विश्वविद्यालयले यसलाई पछि सच्यायो । निजी कलेजहरू आफैले दायर गरेको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन थियो । सम्बन्धनको स्वीकृति भएपश्चात् पनि केन्द्रीय अनुगमन बाँकी रहेको अवस्था र डिन प्रशासनले कलेज सञ्चालन गर्न योग्य भएको चिठी पनि दिई नसकेकाले कृवविको केन्द्रीय क्याम्पस र आंगिक कलेजका लागि आवश्यक निश्चित विद्यार्थी सङ्ख्या तोकेरै प्रवेश परीक्षा लिइयो र पठनपाठन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।

कृववि उपकुलपति कार्यलयले समेत पटकपटक राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर नै यो प्रवेश परीक्षामा निजी कलेजलाई सम्मिलित गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेको छ । तर सर्वाेच्चमा दायर मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले, विगतको जानकी मेडिकल कलेजको नजिर अनुसार सम्बन्धनको निर्णय अदालतबाट आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउका साथ निजी कलेजहरूले त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयको प्रचलनमा रहेका ५० विद्यार्थी सङ्ख्या हुने आधार बनाई १० देखि ३० जना विद्यार्थी अवैधानिक तरिकाले भर्ना लिएको बुझिन्छ । अदालतबाट स्वीकृति पाएपछि पैसा लिने शर्तमा प्रवेश परीक्षामा मात्र उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरूको घरघरमा पुगेर भर्नाका लागि व्यापक दवाव र प्रलोभन दिएर भर्ना गरिएको सुन्नमा आएको छ ।

विश्वविद्यालय प्रशासन, अदालत र सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेतृत्व हामीले भनेको मान्छन्, दुईचार जनाले आन्दोलन गरेर केही नहुने, अदालतमा सधैं निजी कलेजले नै सम्बन्धनको बारेको मुद्दा जितेको हुँदा यसपालि पनि आफूहरूले नै जित्ने कुतर्क गर्दै केही व्यक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीको भविष्य समेत दाउमा राख्न पछि परेका छैनन् । सम्बन्धन प्रक्रिया नटुंगिई विद्यार्थी भर्ना गर्दा केही समय अगाडि अष्ट्रेलियमा अलपत्र परेका एक हजार विद्यार्थीको जस्तो हालत हुनेमा दुईमत नहोला । अष्ट्रेलिया पुगेका ती एक हजार विद्यार्थी पढाइको बाहनामा पैसा कमाउन पुगेका होलान् त्यसैले तिनलाई ठूलो असर गरेन । तर यी निजी कलेजको अदालतबाट सम्बन्धन फुत्काउने मोहोरामा भर्ना भएका विद्यार्थीको महत्वपूर्ण समय त्यसै खेर गएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? सबैले जिम्मेवार भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

मूल मुद्दालाई प्रभावित पार्न विभिन्न टुक्रे मुद्दा हाल्ने र विश्वविद्यालयबाट खटाइएका वकिल नै निजी कलेजहरूसँगको साँठगाँठमा रमाउने कारणले पछिल्लो चरण निजी कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशनको मुद्दा चर्काे रूपमा अगाडि आइरहेको छ । निजी सम्बन्धन सम्बन्धी सर्वाेच्चमा परेको मूल मुद्दाबारे सरोकारवाला पक्ष, विद्यार्थी तथा प्राध्यापकका तर्फबाट औपचारिक रूपमा प्रतिवाद पनि गरिएको छ । तर टुक्रे मुद्दाहरू के–के परेका छन् ? पदाधिकारी र कर्मचारीबाट प्राध्यापक, विद्यार्थीलाई औपचारिक जानकारी नगराइने, कर्मचारीले नियोजित रूपमा विभिन्न विज्ञापन गर्दा गल्ती गर्ने वा कुनै कीर्ते कागजात तयार गरेर तिनैको आधारमा थप टुक्रे मुद्दा हाल्न लगाएर मूल मुद्दालाई प्रभावित पार्ने खेल सुरु भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय माफिया तत्व नै कृवविमा केन्द्रित भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई न्यायालयले पनि गम्भीर रूपमा लिएर सम्पूर्ण टुक्रे मुद्दालाई एउटै डालोमा हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि गम्भीर त्रुटी भएको आभाष हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा टुक्रे मुद्दाको अन्तरिम आदेशको आधारमा निजी कलेजका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको रूपमा दर्ता गरिएमा मूल मुद्दा स्वतः प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसरी विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबेगर भर्ना भएकालाई कसरी दर्ता गर्ने ? अन्तरिम आदेशको भरमा न्यायालयको हाउगुजी देखाएर विश्वविद्यालयलाई प्रभावित पार्ने खेल पुरानै हो । यसलाई कहिले सच्चाउने हो ?

अन्तिममा
संघीय संरचना पूर्णतः स्थापित भई विभिन्न प्रदेशले आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा प्रादेशिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुने निश्चित देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहने कृवविले हाल विभिन्न जिल्लामा ११ वटा कृषि विषयका आंगिक कलेज सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । चितवनकै माडी नगरपालिकाले थप एउटा कृषि विषयको आंगिक कलेज कृवविअन्तर्गत रहेर चलाउने आशयका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । देशभरका विभिन्न स्थानीय निकायले पनि सोही आशय कृवविसँग पटकपटक राखेका छन् ।
यसरी स्थापना हुने आंगिक कलेज र प्रादेशिक विश्वविद्यालयले देशको समग्र कृषि विकास र आवश्यक प्रविधि निर्माण तथा प्रसारमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । विगतका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर कृषि तथा वन शिक्षाको र समग्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन सके छोटो समयमा नै कृषि र वन क्षेत्रको विकास गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले कृषि तथा वन विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि, वन, भेटेरिनरीलगायतका विषयमा विगतमा अन्य विश्वविद्यालयमार्फत् दिइएका निजी सम्बन्धनलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा कृववि र प्रस्तावित प्रादेशिक कृषि विश्वविद्यालयमार्फत् निजी सम्बन्धनको बाटो पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ । निजी कलेजका सञ्चालक र तिनलाई पर्दा पछाडिबाट लुकेर सहयोग गरिरहेका विश्वविद्यालयभित्रैका व्यक्तिहरूबाट ब्याक डेटमा तयार पारिएका विभिन्न कीर्ते कागजातका आधारमा झुक्किाएर अदालतमार्फत् सम्बन्धनको निर्णय आफ्नो पक्षमा ल्याए भने पनि तिनलाई राज्यमार्फत् केही क्षतिपूर्ति दिलाएर भए पनि निजी कलेजको सम्भावनालाई पूर्णतया खारेज गर्दै कृवविको अनुहारमा लागेको निजी कलेज सम्बन्धनको कालो दागलाई पखाल्नुपर्छ ।

(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (कृववि) का उपप्राध्यापक हुन् ) समयबद्ध साप्ताहिकमा प्रकाशित ।